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हरित एजेन्डा: अपशिष्ट या कचरे को संपत्ति में बदलना
02 Jul 2019
विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए शहरी कचरा भी बढ़ रहा है। इसमें नगरपालिका का कचरा, निर्माण और तोड़ फोड़ का मलबा, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, ई-कचरा, औद्योगिक खतरनाक, गैर-खतरनाक और बायोमेडिकल अपशिष्ट शामिल है। इस कचरे से निपटने में विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (EPR) भूमिका पर ज़ोर देना होगा।
हरित एजेन्डा: स्वच्छ ऊर्जा के लिए तेजी से परिवर्तन
02 Jul 2019
बड़े पैमाने पर नवीकरणीय विद्युत प्रणाली में परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट, दीर्घकालिक और स्थिर नीति की आवश्यकता होगी
हरित एजेन्डा: संसाधन दक्षता से होने वाले लाभ को समझना
28 Jun 2019
संसाधन दक्षता संसाधनों की बढ़ती लागत, सिमटती भूगर्भीय उपलब्धता, सामग्री की समाप्ति के जोखिम आदि से निपटने के लिए आदर्श नीति है
हरित एजेन्डा 2019: भारत की नयी सरकार के लिये सतत्त विकास की ओर आवश्यक अनिवार्यतायें
25 Jun 2019
भारत के सामने आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है। सतत विकास का रास्ता आर्थिक विकास में भी मदद करेगा। इसके लिए जानिए टेरी के "हरित एजेंडा" को जिसमें बताया गया है कि कौन से हैं वे रास्ते जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
Tackling oil spill pollution with bioremedies
20 Jun 2019
Biological methods have been acknowledged as an eco-friendly remediation for an environment contaminated with petroleum hydrocarbons
Saving Punjab's groundwater, one agricultural pump at a time
19 Jun 2019 | Ms Bigsna Gill
A scheme in Punjab delivers direct monetary benefit to farmers for using agricultural pumps more efficiently
Need for cross-learning as states act to improve wastewater management
18 Jun 2019 | Ms Joyita Ghose
As Nagpur tops the list, here is an overview of state level policies wastewater treatment and reuse
Independent audits can guide urban local bodies to reduce, reuse and recycle municipal solid waste
17 Jun 2019
A Municipal Solid Waste Management (MSWM) audit of a civic body in Delhi brings the importance of informal waste collectors into focus. There are about 1,50,000 rag pickers in the National Capital Region.
Land Acquisition Act, 2013 is progressive but much remains to be done to ensure beneficial outcomes for all stakeholders
17 Jun 2019 | Dr Preeti Jain Das
Social impact assessment, land record maintenance, gender security, and financial guidance to affected families are core issues that need attention
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (RFCTLARR), 2013 has addressed the long-standing asymm
Karnataka adopts new approach to enhance impact of watershed programme
14 Jun 2019 | Mr Dhawal Trivedi
The Land Resource Inventory developed under Sujala-3, a watershed management scheme in Karnataka, empowers farmers with site-specific information to boost farm incomes