भारी उद्योग क्षेत्र को हरित बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोड मैपिंग ज़रूरी: 'वर्चुअल रोडमैप वर्कशॉप फॉर डार्बोनिसशन ऑफ़ सीमेंट सेक्टर इन इंडिया' की तीन दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर विशेषज्ञ

20 दिसंबर, नई दिल्ली: द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट, लीडआईटी सेक्रेटेरिएट, द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ पेरिस एग्रीमेंट (SPIPA) प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यशाला में लेने वाले हितधारकों, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भारत में सीमेंट क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए निश्चित रोड मैपिंग की आवश्यकता को रेखांकित किया और साथ ही इस क्षेत्र में काम करने के लिए नीति, तकनीक और आर्थिक हस्तक्षेप पर भी ज़ोर दिया।

'वर्चुअल रोडमैप वर्कशॉप फॉर डीकार्बोनाइज़ेशन ऑफ़ सीमेंट सेक्टर इन इंडिया' विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला में अपना स्वागत भाषण देते हुए डॉ. विभा धवन, महानिदेशक, टेरी ने कहा, "भारतीय उद्योग ने ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन दीर्घकालिक सतत विकास को प्राप्त करने के लिए और अधिक मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता है।"

आधुनिक सीमेंट निर्माण क्षेत्र बड़ी मात्रा में कार्बन के लिए ज़िम्मेदार है। इस क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी समाधान हमारी पहुँच में हैं। 2019 में न्यूयॉर्क में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन और भारत द्वारा शुरू किया गया लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन (लीडआईटी), स्थानीय साझेदार टेरी के साथ, संवाद की सुविधा के द्वारा सीमेंट और स्टील क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय रोडमैप तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।

स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट (एसईआई) के कार्यकारी निदेशक डॉ मॉन्स निल्सन ने कहा कि सीमेंट, स्टील और पेट्रो-रसायन जैसे भारी उद्योगों की डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के सामने आर्थिक और तकनीकी चुनौतियां हैं। हमें सरकारों और उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर साझेदारी की आवश्यकता है। हमें इन सहयोगों के लिए एक बेहतर ढांचे की जरूरत है; यदि हमारे पास कोई रोडमैप नहीं है, तो उपाय सुसंगत नहीं होंगे।"

स्वीडन के दूतावास के राजदूत श्री क्लास मोलिन ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि यह "वास्तविक प्रतिबद्धताओं और योजनाओं" का समय है। मिस्टर मोलिन ने कहा, "स्वीडन भारत के साथ जुड़कर खुश है, जो हर तरह से एक महत्वपूर्ण देश है।

अपने विशेष संबोधन में, भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत, मिस्टर उगो एस्टुटो ने कहा, "ग्लासगो में किए गए वादों को जल्द से जल्द लागू करना" अनिवार्य है। हम COP26 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को डी-कार्बोनाइजिंग करने की दिशा में LeadIT का स्वागत करते हैं। स्पीपा परियोजना के तहत, ईयू लीडआईटी पहल का समर्थन करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ तकनीकी इनपुट और अध्ययन के माध्यम से मिलकर काम करेगा।"

लीडआईटी सचिवालय ने रोड मैपिंग उद्योग ट्रांज़िशन के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित किए हैं। स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट (एसईआई) में लीडआईटी सचिवालय के प्रमुख डॉ गोके मेटे ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा, "हमारे पास एक उदाहरण के रूप में उद्योग ट्रांज़िशन ट्रैकर है जहां आप भारी उद्योग पर दुनिया भर से 100 से अधिक रोडमैप ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "ग्लासगो में हाल ही में संपन्न हुए COP26 में, दुनिया भर के मंत्रियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सामूहिक रूप से उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियल ट्रांज़िशन के अपडेट और डिज़ाइन की बात कही।"

अपनी प्रस्तुति में, ग्लोबल अजेंडास, क्लाइमेट एंड सिस्टम्स डिवीजन की प्रमुख डॉ. सौम्या जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान साझा करने, लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ बाधाओं से बचने के लिए उद्योग रोडमैप योजनाकार महत्वपूर्ण हैं। अक्सर महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन बयानबाजी और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटना महत्वपूर्ण है।"

सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधि श्री महेंद्र सिंघी, एमडी और सीईओ, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड ने बताया कि कार्बन कैप्चर, इसका उपयोग या भंडारण, भारतीय सीमेंट क्षेत्र को शुद्ध-शून्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जीएमआर समूह के डॉ मुथुकृष्णन एम ने देखा कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से, ग्रीन सीमेंट की आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जय कुमार गौरव, वरिष्ठ सलाहकार, जलवायु क्लाइमेट चेंज और सर्कुलर इकॉनमी, जीआईज़ेड इंडिया, ने इस क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के वित्तपोषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

तीन दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञ इस क्षेत्र को हरित करने के दृष्टिकोण और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।

टेरी के बारे में

द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानि टेरी एक स्वतंत्र, बहुआयामी संगठन है जो शोध, नीति, परामर्श और क्रियान्वयन में सक्षम है। संगठन ने लगभग बीते चार दशकों से भी अधिक समय से ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में संवाद शुरू करने और ठोस कदम उठाने का कार्य किया है।

संस्थान के शोध और शोध-आधारित समाधानों से उद्योगों और समुदायों पर परिवर्तनकारी असर पड़ा है। संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है और गुरुग्राम, बेंगलुरु, गुवाहाटी, मुंबई, पणजी और नैनीताल में इसके स्थानीय केंद्र और परिसर हैं जिसमें वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और इंजीनियरों की एक बहु अनुशासनात्मक टीम कार्यरत है।

LeadIT के बारे में

लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन (लीडआईटी) को स्वीडन और भारत द्वारा 2019 में न्यूयॉर्क में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया गया था। इसके 35 सदस्य, 16 देश और 19 कंपनियां सभी महाद्वीपों से आते हैं और उद्योग में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करते हैं। लीडआईटी कम कार्बन उद्योग परिवर्तन प्राप्त करने के लिए हितधारकों के नेतृत्व वाले रोडमैप का सह-उत्पादन करने के लिए सरकारों और उद्योगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग ट्रांज़िशन रोडमैप क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के औद्योगिक संक्रमण को संबोधित करते हैं और ट्रांज़िशन में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी, नीति, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और वित्त पर कार्रवाई योग्य उपाय प्रदान करते हैं, साथ ही उद्योग क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता और ट्रांज़िशन के सामाजिक आर्थिक पहलुओं (जैसे, नौकरियों, सामाजिक सुरक्षा उपायों, औद्योगिक श्रमिकों को फिर से कुशल बनाना, आदि) पर भी विचार करते हैं। स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान में आयोजित लीडआईटी सचिवालय ने सीमेंट और इस्पात क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्यशालाओं की मेजबानी करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से समर्थन प्राप्त किया है। मंत्रालय ने स्थानीय भागीदार के रूप में टेरी के साथ सचिवालय के सहयोग को मंजूरी दी है।

SPIPA project के बारे में

द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ द पेरिस एग्रीमेंट (SPIPA) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक साझेदारी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) नोडल मंत्रालय है। SPIPA परियोजना को GIZ इंडिया के निकट सहयोग से, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह ईयू पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी (बीएमयू) द्वारा वित्त पोषित है। SPIPA परियोजना का समग्र उद्देश्य यूरोपीय संघ और भारत के बीच नीतिगत संवाद का समर्थन करना, भारत, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है: 1. नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन, 2 शमन और 3. अनुकूलन।

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